तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न,आज कैबिनेट की पहली बैठक की। मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन अवधि के दौरान एपिडेमिक एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमों की वापसी के साथ ही पढ़ें अन्य निर्णय…

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देहरादून। मंत्रिमंडल गठन के तत्काल बाद बीजापुर गेस्ट हाउस में तीरथ मंत्रीपरिषद की पहली बैठक संपन्न हुई। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहली कैबिनेट बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन अवधि के दौरान एपिडेमिक एक्ट व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदेश भर में दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही वर्ष 2016 के बाद बनाए गए विकास प्राधिकरणों को लेकर निर्णय हुआ कि उससे पूर्व की स्थिति बनी रहेगी और प्राधिकरणों का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार स्थगित रहेगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत होंगे।

तीरथ सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में आपदा प्रबंधन एक्ट और महामारी एक्ट के तहत दर्ज सभी मुकदमें वापस लेने का निर्णय लिया है। इन मुकदमों की संख्या करीब 4800 है। मुख्य सचिव ने बताया कि इस दौरान प्रवासियों सहित कई लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमें दर्ज हुए थे। उन्होंने बताया कि इस बीच कुछ लोगों के मुकदमें वापस भी हो रहे थे, लेकिन अब सरकार ने एक सामान्य निर्णय लेते हुए ऐसे सभी मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि इसमें राजनीतिक गतिविधियों के चलते इन दोनों धाराओं में दर्ज मुकदमें शामिल होंगे।