उत्तराखंड में इस बार धामी सरकार भारी भरकम बजट लेकर आ रही है। इस बजट को स्वीकृति मिल गई है। धामी कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई है।
उत्तराखंड में इस बार धामी सरकार संभवत अब तक के राज्य के सबसे बड़े बजट को लाने की तैयारी में है। शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस भारी भरकम बजट को मंजूरी दे दी गई है। इस बार राज्य में 63 हजार करोड़ का बजट पेश करने की तैयारी है।
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट ने दो दर्जन के करीब प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इन प्रस्तावों में से प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं –
सिंचाई विभाग की मेठ सेवा नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
सैनिक कल्याण विभाग में गैलेंट्री अवॉर्ड विजेताओं की पुरस्कार राशि को 25 हजार से बढ़ा कर 50,000 करने पर भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दे दी है।
कोविड काल के दौरान लगे 2200 संविदा कर्मियों को फिर से सेवा में रखने पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है।
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कैम्पा की ऑडिट रिपोर्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।
हरिद्वार में पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एसडीएम को अब अधिक शक्तियां दी गईं हैं।
धामी कैबिनेट ने 14 से 20 जून तक विधानसभा का सत्र कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा।
कैबिनेट ने होमगार्ड को भी डीए देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई का पैटर्न लागू किया जाएगा।
छात्रों को आरटीई के तहत मिलने वाला अनुदान 1300 से बढ़ाकर 1600 किया गया।
लेखा सेवा नियमावली में मिली मंजूरी।
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