उत्तराखंड में शराब सस्ती, डीएम स्तर से मिलेगा बार का लाइसेंस

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उत्तराखंड में त्रिवेंद्र कैबिनेट की शनिवार को बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। आइए देखते हैं क्या हैं ये फैसले –

  • इस बार राज्य का बजय 53 हजार करोड़ से ज्यादा का होगा। पिछली बार की तुलना में इस बार राज्य का बजट 10 फीसदी से अधिक बढ़ा दिया गया है।
  • कैबिनेट ने राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर अपनी मुहर लगा दी है।
  • जलनिगम और जल संस्थान के एकीकरण के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है।
  • राज्य में नर्सो की सीधी भर्ती के 1091 पदों को भरने मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
  • उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई है।
  • राज्य योजना आयोग में पद बढ़ाए गए हैं, 130 पदों की स्वीकृत दी गई है। पहले 101 पद थे स्वीकृत।
  • उत्तराखंड राज्य नदी तटीय विकास प्राधिकरण को कैबिनेट ने समाप्त कर दिया है।
  • परिवहन विभाग के ढांचे में 116 और पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
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  • नगर निगम हरिद्वार में एक धर्मशाला की जमीन को आवसीय में बदलने को कैबिनेट ने मंजूर किया है।
  • गैरसैण विकास परिषद के अध्यक्ष अब विधानसभा अध्यक्ष की जगह आवास विकास मंत्री होंगे अध्यक्ष
  • ब्रिडकूल में 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए 2 लोगो को मर्ज करने का फैसला
  • आबकारी नीति को मिली मंजूरी।
  • लाटरी के माध्यम से आवंटित होने शराब की दुकानें
  • उत्तराखंड में शराब के दाम होगें कम, यूपी के बराबर या यूपी से कम दामों पर उत्तराखंड में मिलेगी शराब
  • बार का लाइसेंस डीएम दे सकेंगे, 3 साल के लिए बार का मिलेगा लाइसेंस।

अच्छी खबर।। उत्तराखंड में चलेगी तेजस ट्रेन, रेल का नया अध्याय होगा शुरू

 




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