देहरादून : मुख्यमंत्री आवास में रखी गयी कैबिनेट बैठक 2 बजे खत्म हो गई। इस बैठक में 29 प्रस्तावों पर चर्चा की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि 29 में से 27 प्रस्तावों में कैबिनेट की सहमति बन गई है। वहीं बाकी 2 बचे हुए प्रस्तावों पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी वो इस प्रकार हैं –
1. जैलीग्रांट एयर पोर्ट का नाम अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा।
2. उत्तराखंड के पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों युवाओं को विदेश में नौकरी पाने के लिए उपनल के माध्यम से ओवर सीज प्रवासी जनशक्ति एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है।
3.उत्तराखंड पुलिस आर्ममोर विनियमावली को मंजूरी दी गई।
4.प्रांतीय पुलिस सेवा नियमावली 2009 में आंशिक संसोधन को मंजूरी मिल गई है।
5.पंचायती राज विधेयक मे संसोधन, 2 पदों पर नहीं बने रह सकते पंचायत प्रतिनिधि।
6.काशीपुर मे 7450 वर्ग मीटर भूमि को अस्पताल को दिए जाने के लिए सहमति बनी है। औद्योगिक भूमि से ये जमीन अस्पताल के लिए स्थान्तरित होगी।
7. टीएचडीसी टिहरी, गोपेश्वर, देहरादून के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को 173 पदों पर भर्ती की अनुमति।
8.कृषि मंडी समिति जिनकी आय 1 करोड़ तक है उन्हें कोई लाभांश विपणन बोर्ड को नहीं देना होगा। 1 करोड़ से अधिक आय वाली मंडियों को देना होगा लाभांश
9.MSMY नीति में संशोधन सूक्ष्म लघु उद्योगों में abc कैटेगिरी में टर्न लेन का बनाया गया आधार।
10.काशीपुर मे नियमों की अनदेखी कर बन रहे फ़ूड पार्क पर 3 करोड़ का लगाया गया जुर्माना, 4 किस्तो में ली जाएगी जुर्माने की राशि।
11.आयुर्वेद विवि मे कुल सचिव, उप कुल सचिव की नियुक्ति संबंधी नियमावली मे संशोधन.नियुक्ति में बदलाव का अधिकार सरकार ने अपने पास भी रखा
12.लोक निर्माण द्वारा मोटर मार्ग और पुलों के निर्माण के लिए वित्त् मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्ष में बनाई कमेटी
13.हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे को मंजूरी।
14.राज्य के न्यायाधीश(कार्य कर रहे या सेवानिवृत) को इलाज के लिए मंत्रियों के समान सुविधा लाभ मिलेगा.
15.वित्त विभाग के आडिट विभाग पदों में संशोधन 175 की जगह 171 पद स्वीकृत, चार पद कम कर दिए गए
16.हाई कोर्ट के महाधिवक्ता की मांग पर दिए जाएंगे 14 नए कर्मचारी, पहले ही 37 पद हैं स्वीकृत, 37 और पदों की मांग पर सरकार ने 14 पद बढ़ाए
17.आपदा प्रबंधन से अंतर्गत केंद्र के नियमित पदों का सेवा नियमावली को मंजूरी. इसमे सीधी भर्ती और आउटसोर्सिंग से होगी भर्ती.
18. 2175 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी
19.शीतकालीन सत्र को तीन दिन चलाने को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी
