उत्तराखंड के चर्चित एनएच 74 घोटाले में निलंबित आईएएस पंकज पांडेय की मुसीबत बढ़ती जा रही है। आज शासन ने एसआईटी को अभियोग चलाने की अनुमति दे दी है। शासन ने जांच की संस्तुति कर रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी है। अब केंद्र सरकार की संस्तुति के बाद ही इस आदेश पर अंतिम मुहर लगेगी।
बता दें कि, 400 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद एसआईटी ने आईएएस पंकज पांडेय के खिलाफ बीती 12 सितंबर को अभियोग चलाने की अनुमति शासन से मांग थी। रिपोर्ट का अध्ययन कर शासन ने बुधवार को इसकी अनुमति दे दी।
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निलंबित होने के बाद ही आईएएस पंकज पांडे ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश थे। आईएएस पंकज पांडेय पर आरोप है कि ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी रहते हुए उनके कार्यकाल में दस्तावेजों में हेराफेरी कर राजमार्ग के लिये अधिग्रहीत भूमि का भू उपयोग बदला गया है।
करीब 211 करोड़ के इस घोटाले की जांच शासन ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी है। एसआईटी अभी तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपी जेल में बंद हैं।
इनमें पांच निलंबित पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व कुछ किसान भी शामिल हैं। एसआईटी ने इस मामले में आईएएस डा. पंकज पांडे व चंद्रेश यादव की भूमिका भी इसमें संदिग्ध मानी है। सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को पिछले दिनों निलंबित कर दिया था। एसआईटी इनसे पूछताछ भी कर चुकी है।
