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प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के सैकड़ों शिक्षकों को नए साल पर सातवें वेतनमान का तोहफा मिलना तय हो गया है। इस संबंध में एक-दो दिन में शासनादेश जारी होगा।
राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और सहायतप्राप्त डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का सातवें वेतनमान को लेकर इंतजार खत्म होने में एक-दो दिन रह गए हैं। उन्हें सातवां वेतनमान देने की पत्रावली को उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने अनुमोदित कर चुके हैं। इसके बाद इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री से भी हरी झंडी मिल चुकी है।
वित्त से भी पत्रावली को अनुमोदन मिलने के बाद इसे उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है। सातवां वेतनमान को लेकर अब शासनादेश जारी होना है। गौरतलब है कि डिग्री शिक्षक लंबे समय से सातवां वेतन देने को सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। खराब माली हालत का हवाला देते हुए सरकार निर्णय लेने में हिचक रही थी। यह हिचक अब दूर हो चुकी है। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार डिग्री शिक्षकों को सातवां वेतन देने का फैसला कर चुकी है। इस संबंध में तमाम औपचारिकता पूरी हो चुकी है। शासनादेश एक-दो दिन में जारी होगा।
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