उत्तराखंड में सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव के आसार बन रहे हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के तीन लाख सरकारी कर्मचारी बृहस्पतिवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक मंडल ने यह दावा किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से समिति संयोजक मंडल की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका।
समन्वय समिति की मांगों पर सरकार और कर्मचारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। ये गतिरोध बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री प्रकाश पंत की आंदोलनकारी नेताओं से वार्ता के बाद टूटने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं, सरकार की ओर से फिर वार्ता की पहल को देखते हुए समन्वय समिति ने स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवाएं, एंबुलेंस, रोडवेज बसों के संचालन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण से सीधे जुड़े कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश से छूट दी है।
बाकी प्रदेशभर के सभी कर्मचारियों से आह्वान किया गया है कि वे सामूहिक अवकाश पर रहें। सरकार ने भी इस मामले में कमर कस ली है। दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
