उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम मसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की ये बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट बैठक से पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एम करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। कैबिनेट मंत्रियों ने दो मिनट का मौन भी रखा।
इसके साथ ही कश्मीर में आतंकी वारदातों में शहीद हुए उत्तराखंड के राइफल मैन हमीर सिंह और मनदीप सिंह को भी भी श्रद्धांजलि दी गई।
कैबिनेट के पूर्व ऑडिट विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया। साथ ही लेखा विभाग को डिजिटल बनाते हुए जिले की लेखा परीक्षा को ऑनलाइन किया गया है। वहीं डैशबोर्ड बोर्ड की व्यवस्था भी की गई है।
- पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी।
- पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित।
- पुलिस घुड़सवार दल सेवा नियमावली को मंजूरी।
- पुलिस मोटर परिवहन शाखा की सेवा नियमावली को मंजूरी।
- यू कॉस्ट के सातवें वेतनमान को मंजूरी
- धार्मिक स्वतंत्रता नियमावली अधिनियम नियमावली में संशोधन। छल कपट करने का अधिकार एवं सबूत को सिद्ध करने का भार उसी संस्था पर तय किया गया।
इसके साथ ही बैठक में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में असुविधा का समाधान किया गया। इस दौरान रिवर राफ्टिंग विलंब शुल्क में संशोधन का प्रावधान किया गया। एक जुलाई से 31 जुलाई के बाद 1000 रुपये का विलंब शुल्क लिया जाएगा। साथ ही गंगा के अतरिक्त और नदियों पर भी रिवर राफ्टिंग की अनुमति दी गर्इ है। रिवर राफ्टिंग के दौरान धूम्रपान और नशे को प्रतिबंधित किया गया है।
