उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand high court news) ने रोडवेज कर्मियों के वेतन मसले पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है।


नैनीताल। कई महीनों से वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए मंगलवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर आई। बता दें कि वेतन रोके जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों का वेतन रोकना असंवैधानिक है। इसलिए सरकार कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन जारी करें। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी 6 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे रोडवेज कर्मचारियों की याचिका पर की है।

अधिकारियों की लगी क्लास

आपको बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 6 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। सरकार और परिवहन निगम न तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रही है, न उनको नियमित वेतन दिया जा रहा है। उनको पिछले 4 साल से ओवर टाइम भी नहीं दिया गया। रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भी भुगतान नहीं किया गया है। इसी लेकर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान कोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव, वित्त सचिव, परिवहन सचिव, महानिदेशक परिवहन, एडवोकेट जनरल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता वीडियो काॉफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

ये भी पढ़िए – बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले सतपाल महाराज, अब PWD के ठेकों को भी छोटा करेंगे

जारी किया बजट

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में रोडवेज कर्मियों के वेतन के मद में 34 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी। ये धनराशि भी हाईकोर्ट के सख्त रवैए के बाद देखते हुए जारी की गई थी। हालांकि सरकार लगातार रोडवेज के घाटे में होना का रोना रोती रही है। वहीं रोडवेज के एमडी भी अधिक दिनों तक टिक नहीं पाते हैं। ढाई सालों में तीन एमडी बदले जा चुके हैं।


समाचारों के लिए हमें ईमेल करें – khabardevbhoomi@gmail.com। हमारे Facebook पेज को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें। आप हमें  Twitter और Koo पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा Youtube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें – Youtube