उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर राज्य सरकार अब बैकफुट पर जाती दिख रही है। सरकार ने बोर्ड पर पुनर्विचार के लिए हाई पॉवर कमेटी बनाने का ऐलान किया है।


pushkar singh dhami

उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड का मसला अब राज्य सरकार उच्च स्तरीय कमेटी को देने की तैयारी कर रही है। इस बात की घोषणा सीएम पुष्कर धामी ने की है। सीएम धामी ने कहा है कि हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

उत्तरकाशी में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करने पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्य के लिए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है एवं उससे राज्य के सभी वर्गों का हित व विकास जुड़ा है। चूंकि अधिनियम के अंतर्गत रावल, पंडे, पुजारी, हक-हकूकधारी, स्थानीय हितधारकों के पारंपरिक, धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात रहने के बावजूद भी इन पवित्र धामों के कतिपय हितधारकों के मन में संशय एवं अनिश्चितता बनी हुई है लिहाजा अब बोर्ड पर फिर से विचार किया जाना है।

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बदलाव के पक्ष में 

सीएम पुष्कर धामी ने साफ कर दिया है कि हक हकूक धारियों से विचार विमर्श करने के बाद सरकार इस अधिनियम में बदलाव के पक्ष में है।

आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य में देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड के गठन के बाद चारो धामों के साथ ही कई अन्य मंदिरों की प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के हाथ में आ गई थी। हालांकि इस बोर्ड के गठन के बाद से ही रावल, पंडे, पुजारी, हक-हकूकधारी इसका विरोध कर रहे थे।

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हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान में कहा था कि उनके जरिए बनाया गया देवस्थानम बोर्ड आज नहीं आने वाले दस सालों बाद याद किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि बोर्ड के गठन से राज्य के मंदिरों की आय में वृद्धि होगी।

हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार के कई मंदिरों को बोर्ड में शामिल नहीं किया था जिले लेकर विवाद भी उठा था। वहीं पंडे पुजारी, हक हकूकधारी का मानना है कि बोर्ड बनने से उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे।


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