देहरादून। बुधवार को सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल छह बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में चार प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है जबकि दो प्रस्तावों को आगे के लिए टाल दिया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक जिन प्रत्सावों पर मुहर लगी है वो हैं –
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अशासकीय महाविद्यालय गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा देने का फैसला किया गया।
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उत्तराखंड साहूकारी वित्त एक्ट में बदलाव के लिए नियमावली को मंजूरी दी गयी।
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2010 में राजस्व कर्मियों से लूटे गए चार लाख की भरपाई अब राज्य सरकार करेगी।
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उत्तराखंड महिला बंदी जेल रक्षक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब इनकी अहर्ता हाई स्कूल से इंटर एवं सीधी भर्ती की आयु न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 की गई।
