देहरादून : तो क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यशपाल की नाराजगी को भांपकर पहले ही बैकफुट पर आ चुके थे। ये सवाल बड़ा है क्योंकि सीएम ने इस संबंध में गुरुवार शाम को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट से लगता है कि आरक्षण के रोस्टर में बदलाव के सियासी खतरों को सरकार ने भांप लिया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि पद्दोन्नति में आरक्षण के रोस्टर मामलेे का परीक्षण करने के लिए समिति बनाई जाएगी. सीएम ने कहा कि सभी पक्षों पर विचार विमर्श के बाद जो भी न्यायसंगत होगा निर्णय लिया जाएगा.
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक निगम और स्वायत्तशासी संस्थाओं में अग्रिम आदेश तक प्रमोशन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे प्रदेशभर के हजारों अफसर, कर्मचारी और शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बुधवार को इस संबंध में आदेश कर दिए। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सामान्य संवर्ग और एससी-एसटी कर्मचारी में पदोन्नति में आरक्षण के लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। सामान्य वर्ग के कर्मचारी-शिक्षकों के लिए यह आदेश बड़ा झटका माना जा रहा है।
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मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों को आदेश की प्रतियां भेज दी हैं। आदेश में कहा गया है कि जब तक हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोई फैसला नहीं आता है, तब तक वर्ष 2012 के आधार पर कोई डीपीसी नहीं की जाएगी।
